नेपाल अपाङ्ग महिला संघ (NDWA) र मुक्ति नेपालद्वारा डिसएबिलिटी राइट्स फन्ड (DRF) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित “शशक्त न्याय” परियोजना अन्तर्गत सिराहा जिल्लाको कर्जन्हा नगरपालिका र धनुषा जिल्लाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाका छ वटा स्थानीय संस्थामा पहुँचयुक्तता तथा GEDSI (लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण) लेखाजोखा सम्पन्न गरिएको छ। उक्त लेखाजोखा ११ र १२ सेप्टेम्बर २०२६ मा सञ्चालन गरिएको हो।
लेखाजोखाको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहमा उपलब्ध सार्वजनिक सेवा तथा सुविधाहरूको पहुँचयुक्तता, समावेशीता र सेवाप्रतिको उत्तरदायित्व मूल्याङ्कन गर्नुका साथै विशेषगरी महिला, किशोरी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विद्यमान अवरोधहरू पहिचान गर्नु र अपाङ्गता समावेशी तथा लैङ्गिक उत्तरदायी सेवा सुदृढीकरणका लागि व्यावहारिक अवसरहरू पहिचान गर्नु रहेको थियो।
लेखाजोखाको नेतृत्व परामर्शदाता रमेश बरालले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सम्बन्धित स्थानीय तहका इन्जिनियर, महिला तथा सामाजिक विकास शाखाका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य संयोजक, स्वास्थ्य चौकी प्रमुख, कार्यालय सहयोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संगठन (OPDs) का प्रतिनिधि तथा परियोजना संयोजकको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
लेखाजोखा गरिएका छ वटा संस्थाहरू निम्न रहेका छन्:
- कर्जन्हा नगरपालिका कार्यालय
- बेल्के स्वास्थ्य चौकी, कर्जन्हा–४
- फुलकुमारी मेमोरियल अस्पताल
- जनकनन्दिनी गाउँपालिका कार्यालय
- खजुरी स्वास्थ्य चौकी, वडा नं. ४
- इनर्वा स्वास्थ्य चौकी, वडा नं. १
पहुँचयुक्तता तथा GEDSI केन्द्रित मूल्याङ्कन विधि प्रयोग गरी लेखाजोखा टोलीले सार्वजनिक सेवा तथा सुविधाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न तथा प्रयोग गर्न बाधा पुर्याउन सक्ने भौतिक, सञ्चारसम्बन्धी, संस्थागत तथा सेवासम्बन्धी अवरोधहरूको अध्ययन गरेको थियो। साथै, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सेवा प्रदायकहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सेवा तथा भौतिक संरचनालाई थप पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउन आवश्यक व्यावहारिक उपायहरूबारे समेत छलफल गरिएको थियो।
लेखाजोखाबाट प्राप्त निष्कर्षहरूले सुधारका प्राथमिक क्षेत्रहरू पहिचान गर्न तथा स्थानीय संस्थाहरूलाई थप पहुँचयुक्त, अपाङ्गता समावेशी, लैङ्गिक उत्तरदायी र समानतामूलक सार्वजनिक सेवा तथा सुविधाहरू विकास गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
शशक्त न्याय परियोजनामार्फत नेपाल अपाङ्ग महिला संघ र मुक्ति नेपालले मधेश प्रदेशमा अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको न्यायमा पहुँच, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार (SRHR), र लैङ्गिक हिंसा (GBV) बाट संरक्षण सुदृढ गर्ने दिशामा निरन्तर काम गर्दै आएका छन्।