अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरूले न्याय प्राप्तिको क्रममा भोगिरहेका चुनौती र बाधाहरू पहिचान गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा र कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा तीनदिने परामर्श कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।
कार्यशालाको पहिलो दिन उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत बार एशोसिएशन, नेपाल प्रहरी तथा वैतनिक वकिललगायत न्याय क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूसँग गहन अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। अन्तर्क्रियाका क्रममा अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूले न्यायिक प्रक्रियामा भोग्नुपरेका व्यवहारिक समस्या, सेवा प्राप्तिमा रहेका अवरोध तथा न्यायमा पहुँचका लागि आवश्यक सहयोगका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यशालाको दोस्रो र तेस्रो दिन न्यायिक प्रक्रियालाई थप समावेशी, पहुँचयोग्य र अपाङ्गतामैत्री बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका साथै तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू पहिचान गर्दै तिनको समाधानका सम्भावित उपायहरूबारे समेत सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
छलफलमा अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाका लागि न्यायिक संरचना, सूचना तथा सेवामा पहुँच सहज बनाउनुपर्ने, आवश्यक समायोजन र सहयोगी सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा न्यायिक निकाय र सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव तथा पहिचान गरिएका चुनौतीहरूले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको न्यायमा पहुँचलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र अधिकारमा आधारित बनाउन आगामी पैरवी तथा कार्यक्रम निर्माणमा महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।