सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र डोटी जिल्लाहरूको जम्मा ६ वटा पालिकाहरूमा सन् २०२४ देखि ACCESS परियोजना सञ्चालनमा आएको छ । परियोजना पूर्व उक्त पालिकामा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल (GIEN) वा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र (CRM) सक्रिय रुपमा सञ्चालन भएका थिएनन् । बालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका र उनीहरूको परिवारले आफ्नो आवाज उठाउन सक्ने संरचित माध्यम थिएनन् ।
परियोजना अन्तर्गत १८ वटा विद्यालयहरूमा बालिका र समावेशी शिक्षा सञ्जाल तथा गुनासो सुनवाइ संयन्त्र स्थापना गर्न सहयोग गरियो । यी सञ्जालहरू विद्यार्थीहरूका लागि आफ्ना समस्याबारे बोल्ने, अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने, र आफ्नो अधिकारको माग गर्न सक्ने माध्यम निर्माण भए जसको करण उनीहरुले बैठकहरूमा सहभागी हुन थाले, सरोकार राख्न थाले, र आफ्ना विद्यालय तथा पालिकामा बजेट विनियोजनको माग गर्न थाले । पालिकाहरूले केवल साधारण शिक्षाका लागि मात्र नभई, GEDSI केन्द्रित कार्यक्रमहरूका लागि पनि बजेट छुट्टाउन थालेका छन् । पालिकाका निर्णयहरूले अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण गर्ने, लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशिता सम्बन्धी निर्देशिका तथा रणनीतिहरू तयार पार्ने, र पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता दिएका छन् ।
यी परिवर्तनहरूसँगै, अभिभावकहरू र समुदायका सदस्यहरूले समावेशी शिक्षाको महत्त्व बुझ्न थाले । पहिले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि कुनै सुविधा नभएका विद्यालयहरूले र्याम्प, पहुँचयोग्य शौचालय, र शिक्षण सामग्रीका बारेमा सोच्न थालेका छन् । शिक्षकहरू GEDSI सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी भएको र उहाँहरूको सोचाईमा पनि परिवर्तन आएको पाईन्छ । अब उनीहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई बोझको रूपमा होइन, सम्भावना भएका समान सिक्ने पात्रको रूपमा हेर्न थालेका छन् ।
पालिकाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकासका निम्ति तालिम हरूका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् र व्यावसायिक तथा स्वरोजगार तालिमहरू दिन थालेका छन् । पालिकाहरूले अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिकाहरूका विशेष आवश्यकताको पहिचान गरी पहुँचयोग्य र सम्मानजनक भाषामा जनचेतनामूलक सामग्रीहरू निर्माण गरेका छन् । यी सामग्रीहरू सार्वजनिक स्थानहरूमा राखिए, ताकि सबैले अपाङ्गता र समावेशिताबारे सिक्न सकुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि GIEN सञ्जालका लागि रणनीति तथा निर्देशिका पारित गरेर र तिनीहरूको सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेर यस अभियानमा सहभागिता जनायो । यसले परिवर्तन केवल स्थानीय तहमा मात्र नभई प्रदेश तहमा पनि मान्यता पाएको पुष्टि गर्यो ।
सुदूरपश्चिममा भएको रूपान्तरण केवल बजेट वा नीतिहरूको बारेमा होइन । यो सोच र कार्यशैलीको नयाँ तरिकाबारे हो, जसले विविधतालाई सम्मान गर्छ, समानतालाई प्रवर्द्धन गर्छ, र समावेशितालाई सुनिश्चित गर्छ ।