स्थानीय सरकारको योजना प्रक्रियामा नागरिक समाजको अभिमुखीकरण सम्पन्न

A large group of people, including men and women, are gathered for a group photo outdoors after the session is completed. Some are seated in the front row while others stand behind them, with rocky cliffs and hills of Kalikot visible in the background under a clear blue sky.

Participants posing after the orientation at Kalikot.

नेपाल अपाङ्ग महिला संघ(NDWA) ले १५ देखि १८ अक्टोबर २०२५ सम्म कालिकोट र सुर्खेत जिल्लामा नागरिक समाज संस्थाहरू (CSOs) का लागि स्थानीय सरकारको योजना प्रक्रियासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य स्थानीय तहको योजना र बजेट विकास प्रक्रियाप्रति सहभागीहरूको बुझाइ अभिवृद्धि गर्नु र यस सम्बन्धमा विद्यमान ज्ञान तथा सीप अभावलाई सम्बोधन गर्नु थियो।

अभिमुखीकरणका क्रममा सहभागीहरूले स्थानीय सरकारको योजना प्रक्रियाबारे जानकारी हासिल गरे र वकालत तथा पैरवीका लागि नागरिक समाजहरुले अपनाउन सक्ने रणनीतिहरूमा छलफल गरे। कार्यक्रममा सहभागीहरूले सहभागी र समावेशी शासन प्रवर्द्धनमा नागरिक समाजको भूमिकाबारे विचार साटासाट गरे।

कार्यक्रमका दौरान नागरिक समाजको प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा शिक्षा योजना र बजेट प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागितामा देखा पर्ने मुख्य चुनौतीहरूबारे पनि साझा गरे। विश्वासको कमी, राजनीतिक अस्थिरता, र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्यको अभाव जस्ता समस्याहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिए। सहभागीहरूले विद्यालय, वडा, नगरपालिका र प्रदेश तहका संस्था, समुदाय र नागरिक समाजबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याए।

कार्यक्रमको दोस्रो दिन सहभागीहरूले समूहगत गतिविधिहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै समावेशी र न्यायसंगत बजेट निर्माणमा नागरिक समाजको भूमिकाबारे छलफल गरे। उनीहरूले आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार, शिक्षा, खानेपानी र सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, महिलाको सशक्तिकरण र स्वास्थ्यलाई स्थानीय विकासका प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरे।

कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरूले आफ्ना स्थानीय सरकारहरूका लागि कार्ययोजना तयार पारे। प्रत्येक कार्ययोजनामा गतिविधिहरू, समयसीमा, जिम्मेवार व्यक्ति र समन्वय निकायको स्पष्ट विवरण समावेश गरिएको थियो।

अभिमुखीकरण सम्पन्न हुँदै गर्दा सहभागीहरूले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य सुदृढ गर्ने र समुदायस्तरमा अझ पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायी योजना तथा बजेट प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।